फुलपरास (मधुबनी): अनुमंडल अंतर्गत नरहिया थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई सनसनीखेज गोलीबारी मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी अंशु राय को गिरफ्तार कर लिया है।
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) अमित कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को आरोपी के ठिकाने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भपटियाहीं गांव में छापेमारी की गई, जहाँ से अंशु राय को दबोच लिया गया।
अवैध हथियार बरामद
गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो आरोपी की निशानदेही पर उसके घर के पीछे छिपाकर रखी गई एक अवैध देशी पिस्टल बरामद की गई। पुलिस इस हथियार की जांच कर रही है कि क्या इसी से विसर्जन के दौरान फायरिंग की गई थी।
क्या था पूरा मामला?
बीती 24 जनवरी को सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। आरोप है कि जुलूस के दौरान नशे में धुत एक युवक ने अचानक फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में प्रहलाद कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था।
घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव का माहौल था और पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही थी।
पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य संपर्कों का पता लगाया जा सके। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।- SDPO, फूलपरास
इस गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अब इस मामले में अन्य शामिल तत्वों और अवैध शराब व हथियार के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।
मधुबनी (बिहार): केंद्र सरकार की ‘मजदूर और किसान विरोधी’ नीतियों के खिलाफ आज, 12 फरवरी 2026 को ट्रेड यूनियनों और वामपंथी दलों द्वारा बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल का असर बिहार के मधुबनी जिले में भी देखने को मिला। इसी क्रम में फुलपरास के लोहिया चौक पर सीपीआई (एम) (CPI-M) और विभिन्न वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रमुख मांगें जिन पर रहा जोर:
प्रदर्शनकारियों ने हाथों में लाल झंडे और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके मुख्य एजेंडे में निम्नलिखित मांगें शामिल थीं:
चार लेबर कोड वापस लो: कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार श्रम कानूनों (Labour Codes) को वापस लेने की मांग की, जिसे वे मजदूर विरोधी बता रहे हैं।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी: कृषि उत्पादों के लिए कानूनी रूप से MSP की मांग दोहराई गई।
मनरेगा कानून में बदलाव वापस लो: मनरेगा के बजट में कटौती और इसके स्वरूप में बदलाव का विरोध करते हुए इसे पुराने स्वरूप में बहाल करने की मांग की गई।
निजीकरण पर रोक: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को रोकने की आवाज बुलंद की गई।
नेताओं का बयान
मौके पर मौजूद अंचल कमेटी, फुलपरास के नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक सरकार इन ‘काले कानूनों’ को वापस नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन और भी उग्र होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विकसित भारत के नाम पर मजदूरों को बंधुआ बनाने की साजिश रची जा रही है।
लौकहा, बिहार। लौकहा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में विधायक सतीश कुमार साह निरंतर सक्रिय हैं। इसी क्रम में, उन्होंने बिहार विधानसभा के 18वें सत्र के दौरान क्षेत्र की जर्जर सड़कों और नई कनेक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण ‘तारांकित प्रश्न’ (Starred Questions) उठाए हैं।
विधायक की इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों और बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य केंद्रों और रेलवे स्टेशनों से जोड़ना है।
विधानसभा में उठाए गए मुख्य मुद्दे
सतीश कुमार साह ने सदन के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग का ध्यान निम्नलिखित प्रमुख सड़कों की ओर आकर्षित किया है:
माधोपुर से एन.एच-104 तक सड़क निर्माण: खुटौना प्रखंड के अंतर्गत माधोपुर गांव से भुतही बलान के पश्चिमी तटबंध होते हुए NH-104 तक (लगभग 4 किमी) सड़क का निर्माण न होने से स्थानीय जनता को स्वास्थ्य उपकेंद्र और लौकहा रेलवे स्टेशन जाने में भारी कठिनाई हो रही है।
सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत: विधायक जी ने उन सड़कों के जीर्णोद्धार की मांग भी की है जो वर्षों पहले बनी थीं और अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। इसमें खुटौना प्रखंड के बघमरिया से बसनिया प्राथमिक विद्यालय तक और NH-104 से बरकोर गांव तक की सड़कें शामिल हैं।
प्रशासनिक सक्रियता और सराहनीय भूमिका
क्षेत्र के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग (फुलपरास) की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है। विभाग और विधायक के बीच का यह बेहतर समन्वय ही लौकहा की बदलती तस्वीर का आधार बन रहा है।
”मेरा लक्ष्य लौकहा के हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना है ताकि किसानों, छात्रों और मरीजों को आवागमन में कोई असुविधा न हो। विकास की यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है।” – सतीश कुमार साह, विधायक (लौकहा)
विकास की ओर बढ़ता लौकहा
विधायक के इन प्रयासों से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में लौकहा विधानसभा क्षेत्र में यातायात की स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। स्थानीय निवासियों ने विधायक जी की इस संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है।
बड़ा बदलाव: 85% सीटें बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित
आरक्षण: महिलाओं को 35% से 50% तक विशेष छूट
बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने BPSC TRE-4 (Teacher Recruitment Exam) की तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियों का ब्योरा जुटा लिया है और जल्द ही 44 हजार नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
इस बार की भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव डोमिसाइल नीति (Domicile Policy) को लेकर किया गया है, जिससे बिहार के स्थानीय छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा।
कब आएगा विज्ञापन? (BPSC TRE 4.0 Notification Date)
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग आरक्षण रोस्टर क्लियर करके प्रस्ताव जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा। वहां से मंजूरी मिलते ही अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च की शुरुआत में TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
कितने पदों पर होगी भर्ती? (Vacancy Details)
इस चरण में कुल 44,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रिक्तियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है:
कक्षा 9 से 12 (High & Plus 2 Schools): लगभग 25,000 पद
कक्षा 1 से 8 (Primary & Middle Schools): करीब 19,000 पद
डोमिसाइल नीति में बड़ा बदलाव: बिहार वासियों की बल्ले-बल्ले
TRE-4 की सबसे खास बात यह है कि इस बार ‘बिहारी फर्स्ट’ की नीति अपनाई जा रही है।
85% सीटें आरक्षित: कुल रिक्तियों में से 85% सीटें विशेष रूप से बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
बाहरी छात्रों के लिए केवल 15%: अन्य राज्यों के अभ्यर्थी या वे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार के बाहर से मैट्रिक-इंटर की डिग्री ली है, वे केवल शेष 15% सीटों पर ही दावा कर सकेंगे।
यह कदम बिहार के उन युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो पिछले चरणों में कुछ अंकों से चूक गए थे।
महिलाओं के लिए आरक्षण (Women Reservation)
बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए इस भर्ती में भी महिलाओं को विशेष लाभ दिया है:
कक्षा 1 से 5 तक: 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
अन्य कक्षाओं में: 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार
पिछले तीन चरणों (TRE-1, 2, और 3) में बीपीएससी ने रिकॉर्ड 2 लाख 27 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की है। TRE-4 के पूरा होने पर राज्य में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 6 लाख 40 हजार हो जाएगी।
इसका सीधा असर स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ेगा। वर्तमान में राज्य में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:29 है (29 छात्रों पर एक शिक्षक), जो इस भर्ती के बाद सुधरकर 1:27 हो जाएगा।
विधानसभा चुनाव और रोस्टर क्लियरेंस के कारण भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अब विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। बिहार के युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि विज्ञापन आते ही परीक्षा की घड़ी नजदीक आ जाएगी।
दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में एक बड़ी घटना सामने आई है। मजदूरी का बकाया पैसा मांगने को लेकर हुए विवाद ने जातीय हिंसा का रूप ले लिया। पीड़ित दलित परिवार का आरोप है कि गांव के 70 नामजद ब्राह्मणों और सैकड़ों अज्ञात लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। भीड़ पर घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी, मारपीट और लाखों की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया गया है।
इस मामले में पीड़ित असर्फी पासवान (पिता स्व. सरयुग पासवान) के बयान पर कुशेश्वरस्थान थाने में 70 नामजद (ज्यादातर झा और मिश्र उपनाम वाले) और 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित असर्फी पासवान द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, विवाद की जड़ 5 साल पुरानी मजदूरी का बकाया है। पीड़ित के बेटे ने आरोपी हेमकांत झा के यहां मजदूरी की थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया था।
30/01/2026: इसी बकाये को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी हुई।
31/01/2026 (घटना का दिन): अगली सुबह करीब 7:00 बजे, जब पीड़ित का लड़का विक्रम पासवान सब्जी खरीदकर घर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया।
लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला
आवेदन में कहा गया है कि हेमकांत झा, शिवजी झा, श्रीनाथ झा, फुलकांत झा, मनोज मिश्र समेत करीब 70 नामजद लोग लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, खंती, फरसा और ईंट-पत्थर से लैस होकर आए। आरोप है कि जाति सूचक गालियां देते हुए उन्होंने विक्रम पासवान को दौड़ाया और घर में घुसकर उसे खींच लिया। भीड़ ने विक्रम को अधमरा कर दिया। जब उसके भाई राजगीर पासवान, अविनाश पासवान और अन्य बचाने आए, तो उन्हें भी पत्थरों और रॉड से मारकर घायल कर दिया गया।
महिलाओं से अभद्रता और लूटपाट का आरोप
महिलाओं पर हमला: जब घर की महिलाएं (रामतारा देवी और पोती कोमल कुमारी) बीच-बचाव करने आईं, तो उनके साथ मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए गए। आरोप है कि कोमल कुमारी की कमर पर लाठी मारकर हड्डी तोड़ दी गई।
लूटपाट: भीड़ ने घर में रखा 2 लाख रुपये नकद (जो पोती की शादी के लिए रखे थे), सोने-चांदी के जेवर, एलसीडी, फ्रिज और मोबाइल लूट लिए।
तोड़फोड़: घर के बाहर खड़ी 4 मोटरसाइकिलों को चकनाचूर कर दिया गया और पीड़ित के “मिथिलांचल ढाबा” (होटल) में भी तोड़फोड़ और लूटपाट की गई।
जाते वक्त आरोपियों ने धमकी दी कि अगर वे गांव में रहे, तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।
पुलिस कार्रवाई
कुशेश्वरस्थान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष को दिए गए आवेदन पर SI अंकित चौधरी ने मामला दर्ज कर लिया है और वे स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं।
बिहार के वित्त मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। लाल रंग के ब्रीफकेस में लाया गया यह बजट राज्य को ‘विकसित बिहार’ और ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।
इस बजट का कुल आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। सरकार ने इस बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर सबसे ज्यादा जोर दिया है।
आइये जानते हैं इस बजट की मुख्य विशेषताएं और आम जनता के लिए इसमें क्या खास है।
1. बजट का आकार और आर्थिक विकास दर
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट 3.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है।
विकास दर: बिहार की अर्थव्यवस्था 2025-26 के लिए 14.9% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है, जो देश के कई बड़े राज्यों से अधिक है।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): इसे सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2.99% पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।
2. मुख्यमंत्री के नेतृत्व के “5 तत्व”
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए 5 प्रमुख तत्वों का जिक्र किया जो बिहार के विकास का आधार बनेंगे:
ज्ञान (Knowledge)
ईमान (Integrity)
विज्ञान (Science)
अरमान (Aspirations)
सम्मान (Respect)
3. रोजगार पर सबसे बड़ा वार: ‘सात निश्चय-3’ का आगाज
सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ के संकल्प के साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है।
1 करोड़ रोजगार: सरकार ने राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
प्रति व्यक्ति आय: राज्य की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है।
4. महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी और आर्थिक मदद
बिहार बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया गया है:
आर्थिक सहायता: अब तक 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
बिजनेस के लिए मदद: महिलाओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
5. गरीबी उन्मूलन और लघु उद्यमी योजना
जाति आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर सरकार गरीबों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है।
चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को ‘लघु उद्यमी योजना’ के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा।
शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान भी बजट में शामिल है।
6. केंद्र सरकार का सहयोग और बड़ी परियोजनाएं
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की। बजट में इन केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र किया गया:
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना।
आईटीआई (ITI) पटना का विस्तार।
नए हवाई अड्डे और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान।
प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में विशेष वित्तीय मदद।
7. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी
बिहार के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं:
राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे (Expressways) का निर्माण।
सौर ऊर्जा (Solar Energy) का व्यापक विस्तार।
नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम।
8. कृषि और ग्रामीण विकास (चौथा कृषि रोडमैप)
किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप पर जोर दिया गया है:
मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन।
हाट-बाजारों का विकास ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले।
9. शिक्षा और स्वास्थ्य
हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना।
जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर तक अपग्रेड करना।
10. ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living)
बुजुर्गों और आम नागरिकों के लिए जीवन आसान बनाने की पहल:
वृद्धजनों के लिए घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं।
संपत्ति पंजीकरण (Property Registration) की सुविधा घर पर ही उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
निष्कर्ष (Conclusion)
बिहार बजट 2026-27 स्पष्ट रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर केंद्रित बजट है। 14.9% की विकास दर का अनुमान और 1 करोड़ रोजगार का वादा बिहार के युवाओं के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि धरातल पर ये योजनाएं कितनी जल्दी लागू होती हैं।
आपका क्या मानना है?
क्या यह बजट बिहार की तकदीर बदल पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
खुटौना: मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत नहरी पंचायत के पूर्व मुखिया और क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी चंद्रकिशोर सल्हैता का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे पंचायत और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। वह एक कुशल जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ एक मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्ति भी थे।
समाज सेवा को समर्पित रहा जीवन चंद्रकिशोर सल्हैता का पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। नहरी पंचायत के मुखिया के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंचायत के विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी कार्यशैली और लोगों के प्रति उनके स्नेह ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग की मदद की।
एक अपूर्णीय क्षति उनके निधन को क्षेत्र के लोगों ने एक व्यक्तिगत और सामाजिक क्षति बताया है। उनके निकटतम लोगों और शुभचिंतकों ने कहा कि “आदरणीय मुखिया जी” का जाना हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है। उनका मार्गदर्शन और समाज के प्रति उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे।
श्रद्धांजलि और अंतिम प्रार्थना इस दु:खद घड़ी में क्षेत्र के गणमान्य लोगों और आम नागरिकों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।
उनके निधन से नहरी पंचायत ने अपना एक सच्चा हितेषी खो दिया है।
मधुबनी (भैरवस्थान): जिले की भैरवस्थान थाना पुलिस ने 19 जनवरी को HDFC बैंक के सेल्स ऑफिसर के साथ हुई लूट की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है।
क्या थी पूरी घटना?
घटना 19 जनवरी 2026 की है। वादी ब्रजेश कुमार (25 वर्ष), जो HDFC बैंक झंझारपुर में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, अपनी पल्सर 220cc बाइक (MP04AM-8214) से क्षेत्र भ्रमण पर थे। दोपहर करीब 1:00 बजे जब वे रामखेतारी गांव से ग्राहक से मिलकर कमला तटबंध होते हुए झंझारपुर लौट रहे थे, तभी ओझौल के पीछे पानी टंकी के पास एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया।
अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर ब्रजेश कुमार को रोका और उनकी बाइक सहित मोबाइल (जिसमें दो सिम कार्ड लगे थे) छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में भैरवस्थान थाना में काण्ड संख्या- 13/26 दर्ज किया गया था।
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों के नेटवर्क को सक्रिय किया। 31 जनवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी पश्चिमी कमला तटबंध पर ग्राम गढ़िया के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों अपराधियों को धर दबोचा।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है।
गिरफ्तार अपराधियों का विवरण
गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है:
धीरज कुमार पाठक उर्फ नटवर (21 वर्ष): पिता- दयानंद पाठक, सा०- जलसैन, थाना- रूद्रपुर।
राकेश कुमार (19 वर्ष): पिता- शिवनाथ राय, सा०- झंझारपुर (राय जी टोला), वार्ड नं० 04।
आपराधिक इतिहास:
गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह झंझारपुर थाना काण्ड संख्या- 55/25 (धारा- 126(2)/115(2)/109/351(2)/352 BNS 2023) में भी आरोपी रहा है। पुलिस अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है।
बरामद सामान की सूची
पुलिस ने अपराधियों के पास से निम्नलिखित सामान जब्त किया है:
लूटी गई मोटरसाइकिल (Pulsar 220 cc) – 01
घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल – 01
मोबाइल फोन – 03
आगे की कार्रवाई
पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और संपर्कों का पता लगाने में जुटी है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
मधुबनी: जिले के खुटौना प्रखंड में विकास कार्यों के बीच आपसी समन्वय की भारी कमी और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मामला ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) और PHED (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) के बीच ठन गया है। आरोप है कि RWD द्वारा नई तकनीक से बनाई गई करोड़ों की सड़कों को PHED विभाग द्वारा अवैध रूप से तोड़ा जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुँच रहा है।
FIR दर्ज नहीं होने से बढ़ा मनोबल
जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण कार्य विभाग ने अपनी सड़कों को बचाने के लिए स्थानीय थाने में FIR के लिए लिखित आवेदन भी दिया था। लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने के कारण संवेदकों और PHED अधिकारियों का मनोबल बढ़ गया है। स्थिति यह है कि अब कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग (फुलपरास) ने पत्र के माध्यम से मधुबनी एसपी (SP Madhubani) से हस्तक्षेप करने और पुलिस बल का सहयोग मांगा है।
रात के अंधेरे में चल रहा है ‘खेल’?
सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध कुमार ने इस पूरे मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। उनका कहना है, “विभाग द्वारा बार-बार पत्र लिखने और मीडिया में खबरें आने के बावजूद, PHED झंझारपुर के अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। अब यह काम रात के अंधेरे में चोरी-छिपे किया जा रहा है, जो संदेह पैदा करता है।”
सुबोध कुमार ने आरोप लगाया है कि यह सब कुछ एडवांस पेमेंट के खेल के कारण हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि PHED के इंजीनियर और संवेदक की मिलीभगत से करोड़ों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, जिसे सही ठहराने के लिए हड़बड़ी में सड़कों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निगरानी विभाग (Vigilance Inquiry) से जाँच कराने की मांग की है।
प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग
इस मामले में अब सबकी निगाहें मधुबनी के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) पर टिकी हैं। क्या प्रशासन दो विभागों की इस लड़ाई में सरकारी संपत्ति को बर्बाद होने से बचा पाएगा?
अंधराठाढ़ी (मधुबनी): प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण विकास और यातायात सुगमता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्थानीय विधायक द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
महरैल में मुख्य सड़क का शिलान्यास
इस शिलान्यास कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महरैल आर.डब्ल्यू.डी. (RWD) सड़क रही। माननीय विधायक ने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ नारियल फोड़कर इस कार्य का शुभारंभ किया।
यह महत्वपूर्ण सड़क महरैल आर.डब्ल्यू.डी. से शुरू होकर संस्कृत महाविद्यालय होते हुए महरैल स्टेशन के समीप मुख्य सड़क तक जाएगी। इस पथ के निर्माण से छात्रों, रेल यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
इन प्रमुख सड़कों की भी मिली सौगात
सिर्फ महरैल ही नहीं, बल्कि अंधराठाढ़ी प्रखंड के अन्य सुदूर क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई अन्य सड़कों का भी शिलान्यास किया गया। विधायक द्वारा जिन अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की आधारशिला रखी गई, वे इस प्रकार हैं:
संस्कृत महाविद्यालय से राम टोल: अंधराठाढ़ी संस्कृत महाविद्यालय से राम टोल तक जाने वाली सड़क।
मुख्य सड़क से मरूकिया: मेन रोड से मरूकिया गांव को जोड़ने वाली संपर्क सड़क।
रूद्रपुर से भगवतीपुर: रूद्रपुर से भगवतीपुर के बीच नई सड़क का निर्माण।
10 करोड़ से अधिक की लागत से बदलेगी तस्वीर
मिली जानकारी के अनुसार, इन सभी योजनाओं की कुल लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।
समारोह के दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। इन सड़कों के बन जाने से बरसात के दिनों में होने वाली कीचड़ और जलभराव की समस्या से ग्रामीणों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही, स्कूल जाने वाले बच्चों और बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने में भी आसानी होगी।
ग्रामीणों में खुशी की लहर
शिलान्यास समारोह के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वर्षों से जर्जर सड़कों का दंश झेल रहे ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर पूरा होगा
