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BPSC TRE 4.0: बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! 44 हजार पदों पर होगी भर्ती, 85% सीटें बिहारी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित

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  • कुल पद: 44,000 (कक्षा 1 से 12 तक)
  • विज्ञापन: फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में संभव
  • बड़ा बदलाव: 85% सीटें बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित
  • आरक्षण: महिलाओं को 35% से 50% तक विशेष छूट

बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने BPSC TRE-4 (Teacher Recruitment Exam) की तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियों का ब्योरा जुटा लिया है और जल्द ही 44 हजार नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

इस बार की भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव डोमिसाइल नीति (Domicile Policy) को लेकर किया गया है, जिससे बिहार के स्थानीय छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा।

कब आएगा विज्ञापन? (BPSC TRE 4.0 Notification Date)

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग आरक्षण रोस्टर क्लियर करके प्रस्ताव जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा। वहां से मंजूरी मिलते ही अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च की शुरुआत में TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती? (Vacancy Details)

इस चरण में कुल 44,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रिक्तियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है:

  • कक्षा 9 से 12 (High & Plus 2 Schools): लगभग 25,000 पद
  • कक्षा 1 से 8 (Primary & Middle Schools): करीब 19,000 पद

डोमिसाइल नीति में बड़ा बदलाव: बिहार वासियों की बल्ले-बल्ले

TRE-4 की सबसे खास बात यह है कि इस बार ‘बिहारी फर्स्ट’ की नीति अपनाई जा रही है।

  1. 85% सीटें आरक्षित: कुल रिक्तियों में से 85% सीटें विशेष रूप से बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  2. बाहरी छात्रों के लिए केवल 15%: अन्य राज्यों के अभ्यर्थी या वे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार के बाहर से मैट्रिक-इंटर की डिग्री ली है, वे केवल शेष 15% सीटों पर ही दावा कर सकेंगे।

यह कदम बिहार के उन युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो पिछले चरणों में कुछ अंकों से चूक गए थे।

महिलाओं के लिए आरक्षण (Women Reservation)

बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए इस भर्ती में भी महिलाओं को विशेष लाभ दिया है:

  • कक्षा 1 से 5 तक: 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
  • अन्य कक्षाओं में: 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार

पिछले तीन चरणों (TRE-1, 2, और 3) में बीपीएससी ने रिकॉर्ड 2 लाख 27 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की है। TRE-4 के पूरा होने पर राज्य में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 6 लाख 40 हजार हो जाएगी।

इसका सीधा असर स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ेगा। वर्तमान में राज्य में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:29 है (29 छात्रों पर एक शिक्षक), जो इस भर्ती के बाद सुधरकर 1:27 हो जाएगा।

विधानसभा चुनाव और रोस्टर क्लियरेंस के कारण भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अब विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। बिहार के युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि विज्ञापन आते ही परीक्षा की घड़ी नजदीक आ जाएगी।

दरभंगा में भूचाल: 70 ब्राह्मणों पर लगा ‘हरिजन एक्ट’! मजदूरी मांगने पर दलित परिवार के साथ जो हुआ, कांप जाएगी रूह!

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दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में एक बड़ी घटना सामने आई है। मजदूरी का बकाया पैसा मांगने को लेकर हुए विवाद ने जातीय हिंसा का रूप ले लिया। पीड़ित दलित परिवार का आरोप है कि गांव के 70 नामजद ब्राह्मणों और सैकड़ों अज्ञात लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। भीड़ पर घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी, मारपीट और लाखों की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में पीड़ित असर्फी पासवान (पिता स्व. सरयुग पासवान) के बयान पर कुशेश्वरस्थान थाने में 70 नामजद (ज्यादातर झा और मिश्र उपनाम वाले) और 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित असर्फी पासवान द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, विवाद की जड़ 5 साल पुरानी मजदूरी का बकाया है। पीड़ित के बेटे ने आरोपी हेमकांत झा के यहां मजदूरी की थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया था।

  • 30/01/2026: इसी बकाये को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी हुई।
  • ​31/01/2026 (घटना का दिन): अगली सुबह करीब 7:00 बजे, जब पीड़ित का लड़का विक्रम पासवान सब्जी खरीदकर घर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया।

लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला

आवेदन में कहा गया है कि हेमकांत झा, शिवजी झा, श्रीनाथ झा, फुलकांत झा, मनोज मिश्र समेत करीब 70 नामजद लोग लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, खंती, फरसा और ईंट-पत्थर से लैस होकर आए। आरोप है कि जाति सूचक गालियां देते हुए उन्होंने विक्रम पासवान को दौड़ाया और घर में घुसकर उसे खींच लिया। भीड़ ने विक्रम को अधमरा कर दिया। जब उसके भाई राजगीर पासवान, अविनाश पासवान और अन्य बचाने आए, तो उन्हें भी पत्थरों और रॉड से मारकर घायल कर दिया गया।

महिलाओं से अभद्रता और लूटपाट का आरोप

  • महिलाओं पर हमला: जब घर की महिलाएं (रामतारा देवी और पोती कोमल कुमारी) बीच-बचाव करने आईं, तो उनके साथ मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए गए। आरोप है कि कोमल कुमारी की कमर पर लाठी मारकर हड्डी तोड़ दी गई।
  • ​लूटपाट: भीड़ ने घर में रखा 2 लाख रुपये नकद (जो पोती की शादी के लिए रखे थे), सोने-चांदी के जेवर, एलसीडी, फ्रिज और मोबाइल लूट लिए।
  • ​तोड़फोड़: घर के बाहर खड़ी 4 मोटरसाइकिलों को चकनाचूर कर दिया गया और पीड़ित के “मिथिलांचल ढाबा” (होटल) में भी तोड़फोड़ और लूटपाट की गई।

जाते वक्त आरोपियों ने धमकी दी कि अगर वे गांव में रहे, तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

पुलिस कार्रवाई

कुशेश्वरस्थान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष को दिए गए आवेदन पर SI अंकित चौधरी ने मामला दर्ज कर लिया है और वे स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं।

दर्ज किए गए केस का विवरण:

  • केस नंबर: Kusheshwarsthan PS Case No. 22/26
  • ​दिनांक: 31/01/2026
  • ​धाराएं (BNS): 126(2), 115(2), 109(1), 118(2), 117(2), 74, 303(2), 324(5), 329(4), 191(1)(3), 190, 61(2)
  • ​SC/ST (POA) Act: 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)

पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

Bihar Budget 2026-27: 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को तोहफा और विकसित बिहार का रोडमैप – जानें बजट की 10 बड़ी बातें

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बिहार के वित्त मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। लाल रंग के ब्रीफकेस में लाया गया यह बजट राज्य को ‘विकसित बिहार’ और ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।

इस बजट का कुल आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। सरकार ने इस बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर सबसे ज्यादा जोर दिया है।

आइये जानते हैं इस बजट की मुख्य विशेषताएं और आम जनता के लिए इसमें क्या खास है।

1. बजट का आकार और आर्थिक विकास दर

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट 3.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है।

  • विकास दर: बिहार की अर्थव्यवस्था 2025-26 के लिए 14.9% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है, जो देश के कई बड़े राज्यों से अधिक है।
  • राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): इसे सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2.99% पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

2. मुख्यमंत्री के नेतृत्व के “5 तत्व”

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए 5 प्रमुख तत्वों का जिक्र किया जो बिहार के विकास का आधार बनेंगे:

  1. ज्ञान (Knowledge)
  2. ईमान (Integrity)
  3. विज्ञान (Science)
  4. अरमान (Aspirations)
  5. सम्मान (Respect)

3. रोजगार पर सबसे बड़ा वार: ‘सात निश्चय-3’ का आगाज

सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ के संकल्प के साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है।

  • 1 करोड़ रोजगार: सरकार ने राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
  • प्रति व्यक्ति आय: राज्य की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है।

4. महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी और आर्थिक मदद

बिहार बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया गया है:

  • आर्थिक सहायता: अब तक 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
  • बिजनेस के लिए मदद: महिलाओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

5. गरीबी उन्मूलन और लघु उद्यमी योजना

जाति आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर सरकार गरीबों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

  • चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को ‘लघु उद्यमी योजना’ के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा।
  • शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान भी बजट में शामिल है।

6. केंद्र सरकार का सहयोग और बड़ी परियोजनाएं

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की। बजट में इन केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र किया गया:

  • बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना।
  • आईटीआई (ITI) पटना का विस्तार।
  • नए हवाई अड्डे और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान।
  • प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में विशेष वित्तीय मदद।

7. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

बिहार के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं:

  • राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे (Expressways) का निर्माण।
  • सौर ऊर्जा (Solar Energy) का व्यापक विस्तार।
  • नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम।

8. कृषि और ग्रामीण विकास (चौथा कृषि रोडमैप)

किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप पर जोर दिया गया है:

  • मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन।
  • हाट-बाजारों का विकास ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले।

9. शिक्षा और स्वास्थ्य

  • हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना।
  • जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर तक अपग्रेड करना।

10. ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living)

बुजुर्गों और आम नागरिकों के लिए जीवन आसान बनाने की पहल:

  • वृद्धजनों के लिए घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं।
  • संपत्ति पंजीकरण (Property Registration) की सुविधा घर पर ही उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।

निष्कर्ष (Conclusion)

बिहार बजट 2026-27 स्पष्ट रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर केंद्रित बजट है। 14.9% की विकास दर का अनुमान और 1 करोड़ रोजगार का वादा बिहार के युवाओं के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि धरातल पर ये योजनाएं कितनी जल्दी लागू होती हैं।

आपका क्या मानना है?

क्या यह बजट बिहार की तकदीर बदल पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।

अपूर्णीय क्षति: समाजसेवी और नहरी पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्रकिशोर सल्हैता नहीं रहे, नम आंखों से दी गई विदाई

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खुटौना: मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत नहरी पंचायत के पूर्व मुखिया और क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी चंद्रकिशोर सल्हैता का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे पंचायत और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। वह एक कुशल जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ एक मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्ति भी थे।

समाज सेवा को समर्पित रहा जीवन चंद्रकिशोर सल्हैता का पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। नहरी पंचायत के मुखिया के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंचायत के विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी कार्यशैली और लोगों के प्रति उनके स्नेह ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग की मदद की।

एक अपूर्णीय क्षति उनके निधन को क्षेत्र के लोगों ने एक व्यक्तिगत और सामाजिक क्षति बताया है। उनके निकटतम लोगों और शुभचिंतकों ने कहा कि “आदरणीय मुखिया जी” का जाना हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है। उनका मार्गदर्शन और समाज के प्रति उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे।

श्रद्धांजलि और अंतिम प्रार्थना इस दु:खद घड़ी में क्षेत्र के गणमान्य लोगों और आम नागरिकों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

उनके निधन से नहरी पंचायत ने अपना एक सच्चा हितेषी खो दिया है।

क्राइम अपडेट: ओझौल में हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने लूटी गई बाइक और मोबाइल के साथ 3 को दबोचा

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​मधुबनी (भैरवस्थान): जिले की भैरवस्थान थाना पुलिस ने 19 जनवरी को HDFC बैंक के सेल्स ऑफिसर के साथ हुई लूट की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है।

​क्या थी पूरी घटना?

​घटना 19 जनवरी 2026 की है। वादी ब्रजेश कुमार (25 वर्ष), जो HDFC बैंक झंझारपुर में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, अपनी पल्सर 220cc बाइक (MP04AM-8214) से क्षेत्र भ्रमण पर थे। दोपहर करीब 1:00 बजे जब वे रामखेतारी गांव से ग्राहक से मिलकर कमला तटबंध होते हुए झंझारपुर लौट रहे थे, तभी ओझौल के पीछे पानी टंकी के पास एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया।

​अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर ब्रजेश कुमार को रोका और उनकी बाइक सहित मोबाइल (जिसमें दो सिम कार्ड लगे थे) छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में भैरवस्थान थाना में काण्ड संख्या- 13/26 दर्ज किया गया था।

​पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

​घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों के नेटवर्क को सक्रिय किया। 31 जनवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी पश्चिमी कमला तटबंध पर ग्राम गढ़िया के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों अपराधियों को धर दबोचा।

​पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है।

​गिरफ्तार अपराधियों का विवरण

​गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है:

  • ​विक्रम कुमार (19 वर्ष): पिता- गौरी चौधरी, सा०- झंझारपुर, वार्ड नं०- [वार्ड नंबर], थाना- झंझारपुर।
  • ​धीरज कुमार पाठक उर्फ नटवर (21 वर्ष): पिता- दयानंद पाठक, सा०- जलसैन, थाना- रूद्रपुर।
  • ​राकेश कुमार (19 वर्ष): पिता- शिवनाथ राय, सा०- झंझारपुर (राय जी टोला), वार्ड नं० 04।

​आपराधिक इतिहास:

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह झंझारपुर थाना काण्ड संख्या- 55/25 (धारा- 126(2)/115(2)/109/351(2)/352 BNS 2023) में भी आरोपी रहा है। पुलिस अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है।

​बरामद सामान की सूची

​पुलिस ने अपराधियों के पास से निम्नलिखित सामान जब्त किया है:

  • ​लूटी गई मोटरसाइकिल (Pulsar 220 cc) – 01
  • ​घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल – 01
  • ​मोबाइल फोन – 03

​आगे की कार्रवाई

​पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और संपर्कों का पता लगाने में जुटी है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

मधुबनी: विकास या विनाश? PHED विभाग द्वारा करोड़ों की नई सड़कों को तोड़ने पर बवाल, SP से सहयोग की गुहार, विजिलेंस जाँच की मांग

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​मधुबनी: जिले के खुटौना प्रखंड में विकास कार्यों के बीच आपसी समन्वय की भारी कमी और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मामला ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) और PHED (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) के बीच ठन गया है। आरोप है कि RWD द्वारा नई तकनीक से बनाई गई करोड़ों की सड़कों को PHED विभाग द्वारा अवैध रूप से तोड़ा जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुँच रहा है।

​FIR दर्ज नहीं होने से बढ़ा मनोबल

जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण कार्य विभाग ने अपनी सड़कों को बचाने के लिए स्थानीय थाने में FIR के लिए लिखित आवेदन भी दिया था। लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने के कारण संवेदकों और PHED अधिकारियों का मनोबल बढ़ गया है। स्थिति यह है कि अब कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग (फुलपरास) ने पत्र के माध्यम से मधुबनी एसपी (SP Madhubani) से हस्तक्षेप करने और पुलिस बल का सहयोग मांगा है।

​रात के अंधेरे में चल रहा है ‘खेल’?

सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध कुमार ने इस पूरे मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। उनका कहना है, “विभाग द्वारा बार-बार पत्र लिखने और मीडिया में खबरें आने के बावजूद, PHED झंझारपुर के अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। अब यह काम रात के अंधेरे में चोरी-छिपे किया जा रहा है, जो संदेह पैदा करता है।”

​सुबोध कुमार ने आरोप लगाया है कि यह सब कुछ एडवांस पेमेंट के खेल के कारण हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि PHED के इंजीनियर और संवेदक की मिलीभगत से करोड़ों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, जिसे सही ठहराने के लिए हड़बड़ी में सड़कों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निगरानी विभाग (Vigilance Inquiry) से जाँच कराने की मांग की है।

​प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग

इस मामले में अब सबकी निगाहें मधुबनी के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) पर टिकी हैं। क्या प्रशासन दो विभागों की इस लड़ाई में सरकारी संपत्ति को बर्बाद होने से बचा पाएगा?

अंधराठाढ़ी: विकास की नई रफ्तार, 10 करोड़ से अधिक की लागत से बनेंगी सड़कें, विधायक ने किया शिलान्यास

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अंधराठाढ़ी (मधुबनी): प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण विकास और यातायात सुगमता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्थानीय विधायक द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

महरैल में मुख्य सड़क का शिलान्यास

इस शिलान्यास कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महरैल आर.डब्ल्यू.डी. (RWD) सड़क रही। माननीय विधायक ने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ नारियल फोड़कर इस कार्य का शुभारंभ किया।

यह महत्वपूर्ण सड़क महरैल आर.डब्ल्यू.डी. से शुरू होकर संस्कृत महाविद्यालय होते हुए महरैल स्टेशन के समीप मुख्य सड़क तक जाएगी। इस पथ के निर्माण से छात्रों, रेल यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

इन प्रमुख सड़कों की भी मिली सौगात

सिर्फ महरैल ही नहीं, बल्कि अंधराठाढ़ी प्रखंड के अन्य सुदूर क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई अन्य सड़कों का भी शिलान्यास किया गया। विधायक द्वारा जिन अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की आधारशिला रखी गई, वे इस प्रकार हैं:

  • संस्कृत महाविद्यालय से राम टोल: अंधराठाढ़ी संस्कृत महाविद्यालय से राम टोल तक जाने वाली सड़क।
  • मुख्य सड़क से मरूकिया: मेन रोड से मरूकिया गांव को जोड़ने वाली संपर्क सड़क।
  • रूद्रपुर से भगवतीपुर: रूद्रपुर से भगवतीपुर के बीच नई सड़क का निर्माण।

10 करोड़ से अधिक की लागत से बदलेगी तस्वीर

मिली जानकारी के अनुसार, इन सभी योजनाओं की कुल लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।

समारोह के दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। इन सड़कों के बन जाने से बरसात के दिनों में होने वाली कीचड़ और जलभराव की समस्या से ग्रामीणों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही, स्कूल जाने वाले बच्चों और बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने में भी आसानी होगी।

ग्रामीणों में खुशी की लहर

शिलान्यास समारोह के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वर्षों से जर्जर सड़कों का दंश झेल रहे ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर पूरा होगा

BHU PhD Admission में ‘जातिगत’ खेल? JRF पास ST छात्र को मिले सिर्फ 3 नंबर, तो टॉपर को 100/100! इंटरव्यू के नाम पर भेदभाव का आरोप

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वाराणसी/पटना: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU), जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, एक बार फिर अपनी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर BHU के हिंदी विभाग की PhD प्रवेश परीक्षा (सत्र 2025-26) की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसने पूरी एडमिशन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

इस लिस्ट में जो दिख रहा है, वह सिर्फ नंबरों का अंतर नहीं, बल्कि इंटरव्यू के नाम पर चल रहे संभावित ‘खेल’ और एक होनहार छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ की कहानी बयां करता है।

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रही तस्वीर BHU के हिंदी विभाग के ‘JRF Mode’ में चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। इसमें दो छात्रों के अंकों के बीच जमीन-आसमान का अंतर लोगों को हैरान कर रहा है:

  1. जनरल कैटेगरी (क्रम संख्या 1): विवेक कुमार को 100.000 इंडेक्स मार्क्स मिले हैं। यानी साक्षात्कार (Interview) में पूरे में पूरे अंक।
  2. ST कैटेगरी (क्रम संख्या 8): रवि कुमार राणा को मात्र 3.797 इंडेक्स मार्क्स मिले हैं।

JRF स्कॉलर को 100 में से सिर्फ 3 नंबर?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस छात्र (रवि कुमार राणा) ने भारत सरकार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक JRF (Junior Research Fellowship) पास की हो, वह इंटरव्यू में इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि उसे न्यूनतम अंक भी न मिलें?

पीड़ित पक्ष और सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के अनुसार:

  • छात्र के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री है।
  • उसने ऑल इंडिया लिखित परीक्षा पास करके मास्टर्स में दाखिला लिया था।
  • वह UGC द्वारा आयोजित JRF क्वालिफाइड है, जो उसकी अकादमिक योग्यता (Merit) का सबसे बड़ा प्रमाण है।
  • उसने फॉर्म भरने की न्यूनतम योग्यता (50% मार्क्स) भी पूरी की थी।

बावजूद इसके, इंटरव्यू पैनल ने उसे 3.797 अंक देकर रेस से बाहर कर दिया। वहीं, टॉपर को 100 में से 100 अंक मिलना किसी “चमत्कार” या “कृपा” से कम नहीं लग रहा। क्या किसी भी मौखिक परीक्षा में कोई 100% परफेक्ट हो सकता है?

इंटरव्यू बना भेदभाव का हथियार?

आरोप लगाया जा रहा है कि इंटरव्यू (साक्षात्कार) का इस्तेमाल अब सिर्फ ‘अपने लोगों’ को अंदर लाने और ‘वंचित वर्गों’ को बाहर करने के लिए किया जा रहा है।

वरिष्ठ पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का कहना है, “जो 100 प्रतिशत दिख रहा है, हो सकता है वह किसी प्रोफेसर की वंश का चिराग हो। लेकिन सवाल यह है कि एक क्षणिक साक्षात्कार से उस शोधार्थी (ST छात्र) के साथ कम अंक देकर जो भेदभाव किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है?”

आज भी काटे जा रहे हैं ‘एकलव्य’ के अंगूठे

इस घटना ने द्रोणाचार्य और एकलव्य की पौराणिक कथा की याद दिला दी है। अंतर बस इतना है कि अब अंगूठा नहीं मांगा जाता, बल्कि इंटरव्यू में कलम की नोक से 3 से 5 नंबर देकर भविष्य काट दिया जाता है।

अक्सर यह नैरेटिव (दुष्प्रचार) फैलाया जाता है कि आदिवासी या आरक्षित वर्ग के लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब वे JRF निकालकर अपनी योग्यता साबित करते हैं, तो सिस्टम उन्हें इंटरव्यू रूम में हरा देता है।

UGC Act क्यों जरूरी है?

यह घटना बताती है कि UGC Act और रोस्टर नियमों का कड़ाई से पालन क्यों जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटीज को इंटरव्यू में मनमानी करने की छूट मिलेगी, तो JRF जैसी कठिन परीक्षा पास करने वाले गरीब और आदिवासी छात्रों का प्रोफेसर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

बड़ा सवाल: क्या BHU प्रशासन इस विसंगति (Discrepancy) की जांच करवाएगा? या फिर मेरिट की हत्या कर दी जाएगी?

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: UGC के नए भेदभाव विरोधी नियमों पर रोक, 2012 के नियम फिर से हुए लागू

KARTIK KUMAR
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नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हाल ही में अधिसूचित नए नियमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इन्हें “अस्पष्ट” और “दुरुपयोग की संभावना वाला” माना है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में अगला निर्णय नहीं आता, तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

क्यों लगाई गई नए नियमों पर रोक?

यूजीसी ने 13 जनवरी, 2026 को ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि ये नियम संविधान के खिलाफ हैं।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कमियां पाईं:

  1. ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ (Reverse Discrimination): नए नियमों में “जाति-आधारित भेदभाव” की परिभाषा को केवल SC, ST और OBC छात्रों तक सीमित रखा गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इससे सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों को भेदभाव के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल रही थी।
  2. दुरुपयोग का खतरा: कोर्ट ने टिप्पणी की कि नए नियम “बहुत व्यापक” (too sweeping) हैं और इनका इस्तेमाल निर्दोष लोगों को फंसाने या प्रशासनिक अराजकता फैलाने के लिए किया जा सकता है।
  3. अस्पष्टता: कोर्ट ने माना कि नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, जिससे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

2012 के नियम फिर से प्रभावी

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, अब सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को ‘UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations 2012’ का पालन करना होगा।

2012 के नियम भेदभाव को व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं और इसमें किसी विशेष वर्ग को बाहर नहीं रखा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक नए नियमों की समीक्षा पूरी नहीं होती, 2012 की व्यवस्था ही बनी रहेगी।

छात्रों और संस्थानों पर क्या असर होगा?

  • शिकायत निवारण: छात्र अब पुरानी व्यवस्था के तहत अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
  • प्रशासन: कॉलेज प्रशासन को अब नए दिशा-निर्देशों के बजाय पुराने ढांचे पर ही काम करना होगा।

यह फैसला उन छात्रों और संगठनों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जिन्होंने तर्क दिया था कि भेदभाव विरोधी कानून सभी छात्रों के लिए समान होने चाहिए, चाहे उनकी जाति कोई भी हो।

झंझारपुर: गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन को लेकर विवाद, प्रमुख ने लगाया अनदेखी का आरोप, BDO ने दिया प्रोटोकॉल का हवाला

BICKKY KUMAR
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झंझारपुर: पूरा देश जहां गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, वहीं झंझारपुर प्रखंड कार्यालय में झंडोत्तोलन (ध्वजारोहण) के समय और प्रोटोकॉल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां प्रखंड प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के बीच ‘समय’ और ‘सम्मान’ को लेकर ठन गई है।

क्या है प्रमुख का आरोप?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब झंझारपुर प्रखंड प्रमुख और उनके पति (प्रतिनिधि) ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके पहुंचने के बावजूद उनकी अनदेखी की और झंडोत्तोलन कर दिया।

प्रमुख पक्ष का कहना है कि झंडोत्तोलन का समय सुबह 9:50 बजे था। वे ठीक समय पर गेट पर पहुंच चुके थे, लेकिन रास्ते में गणतंत्र दिवस की झांकी (ट्रैक्टर) होने के कारण उनकी गाड़ी को अंदर आने में एक-दो मिनट की देरी हुई।

प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा, “हम गेट पर आ गए थे। बीडीओ साहब ने हमारी गाड़ी को और हमें देख लिया था, इसके बावजूद उन्होंने झंडोत्तोलन करवा दिया। यह जनप्रतिनिधि का अपमान है।” उनका दावा है कि बीडीओ ने उन्हें देखते हुए भी कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया।

बीडीओ की सफाई: “प्रोटोकॉल सबसे ऊपर है”

इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) ने मीडिया के सामने प्रशासनिक पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व पर भावनाओं से ज्यादा नियमों और समय का पालन जरूरी होता है।

बीडीओ ने बताया कि झंडोत्तोलन का कार्यक्रम बेहद व्यस्त और मिनट-टू-मिनट निर्धारित था:

  • 09:50 AM: प्रखंड कार्यालय
  • ​09:55 AM: अंचल पदाधिकारी (CO) कार्यालय
  • ​10:00 AM: कृषि कार्यालय
  • ​10:05 AM: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
  • ​10:10 AM: स्थानीय विद्यालय

बीडीओ द्वारा दिए गए मुख्य तर्क:

  • इंतजार किया गया: बीडीओ ने कहा कि 9:50 का समय तय था, लेकिन उन्होंने 9:54 बजे तक (4 मिनट अतिरिक्त) इंतजार किया।
  • ​कोई सूचना नहीं: उस समय तक न तो प्रमुख पहुंची थीं और न ही उनकी तरफ से देरी होने की कोई सूचना (Call) दी गई थी।
  • ​झंडे का सम्मान: बीडीओ ने तर्क दिया कि निर्धारित समय से ज्यादा विलंब करना राष्ट्रध्वज के प्रति असम्मान को दर्शाता है, इसलिए कार्यक्रम शुरू करना पड़ा।
  • ​किसने फहराया झंडा? बीडीओ ने इस बात का खंडन किया कि झंडा उन्होंने फहराया। उन्होंने बताया कि प्रमुख की अनुपस्थिति में वहां मौजूद पंचायत समिति सदस्य के हाथों झंडोत्तोलन कराया गया, जिसका वीडियो साक्ष्य मौजूद है।

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